विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील पहिल्या बैठकीत दिले निर्देश
नागपूर, दि. १५: नागपूर महानगरपालिकेने चिन्हित केलेली शहरातील ४ हजार १४७ झाडे अवरोध मुक्त करण्यासाठी प्रत्येक झाडाच्या बुंद्यालगत १.२५×१.२५ मीटर जागा सोडण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज संबंधित विभागांना दिले.
विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पाडली. या बैठकीत त्यांनी निर्देश दिले. समितीचे सदस्य सर्वश्री महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीना, मनपाच्या अतिरीक्त आयुक्त वैष्णवी बी., समितीचे सदस्य सचिव मनपा उपायुक्त (उद्यान) गणेश राठोड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे, विभागीय सह आयुक्त (नगर परिषद प्रशासन) मनोजकुमार शहा यांच्यासह महामेट्रो, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
नागपूर शहरातील विविध सिमेंट व डांबरी रोडवरील झाडांच्या भोवती सिमेंट व डांबराने झाडांचे बुंदे अवरोधीत करण्यात आल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 मार्च 2025 रोजी समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीची पहिली बैठक झाली.
केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयाच्या अर्बन ग्रीन गाईडलाईन २०१४ नुसार नागपूर मनपाद्वारे चिन्हित शहरातील प्रत्येक झाडाच्या बुंद्यालगत १.२५×१.२५ मीटर जागा सोडण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करा व यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्रीमती बिदरी यांनी संबंधित विभागांना दिले. चिन्हित एकूण झाडांपैकी ३७० झाडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ३६ झाडे राज्य महामार्ग २९४ झाडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग १०१ झाडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जागतिक बँक) ९ झाडे मेट्रो सीसी रोड ११ झाडे नागपूर सुधार प्रन्यास आणि ३ हजार ३२६ झाडे नागपूर महानगरपालिकेच्या अखत्यारित असून संबंधित विभागांनी नियोजित वेळेत कार्यवाही पूर्ण करून तसा अहवाल समितीच्या पुढील बैठकीत सादर करण्याच्या सूचना यावेळी श्रीमती बिदरी यांनी दिल्या.
उच्च न्यायालयाने ४ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानूसार समितीवर दोन स्वतंत्र तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचे सूचित करण्यात आले होते. या बैठकीत मनपा आणि नासुप्र कडून प्रत्येकी एका तज्ज्ञाचे नाव सूचविण्यात आले असून त्यास अध्यक्षांनी मान्यता दिली आहे. समिती नियमित बैठका घेवून दर चार आठवड्याने उच्च न्यायालयास अहवाल सादर करणार आहे.
